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मुंबई। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि फडणवीस ने नड्डा को महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रमों से अवगत कराया और पार्टी की भावी रणनीति पर चर्चा की। खबरों की मानें तो भाजपा राज्य में फिर एक बार सरकार बनाने की तैयारी में है। सभी भाजपा विधायकों को अगले 24 घंटों में मुंबई पहुंचने के लिए कहा गया और…

डेस्क। पश्चिमी देशों में गर्भपात पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ सोशल मीडिया और सडक़ों पर चिंतित करने वाले विरोध प्रदर्शनों व हंगामे के बीच, गर्भावस्था की समाप्ति पर भारत का उदार रुख बहुत सुकून देने वाले देश के रूप में है। व्यावसायिक सरोगेसी पर रोक और शादी के लिए पुरुषों और महिलाओं की उम्र को बराबर करने के प्रस्ताव के साथ, भारत प्रजनन स्वायत्तता की रक्षा करने वाले अग्रणी देशों में शामिल है। भारत की संवैधानिक लोकनीति, अनुच्छेद 21 के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध…

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार झूठ के ढोल पीटने में अव्वल है पर उसके झूठ की कलई भी खुलने लगती है। प्रदेश में अपनी एक भी योजना न चलाने वाली भाजपा ने बस समाजवादी सरकार के कामों को ही अपना रंग और अपना नाम देने का रिकार्ड बनाया है। जनता भाजपा की सभी करतूतों और सच्चाई से वाकिफ हो चुकी है। समय आने पर भाजपा को जनता जरूर जवाबदेह बनाएगी। समाजवादी सरकार ने जहां अयोध्या में अण्डरग्राउंड विद्युतीकरण…

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले राष्ट्राध्यक्षों को विभिन्न उपहार भेंट किए, जिन्हें उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से मंगवाया था। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को वाराणसी से मंगाई गई गुलाबी मीनाकारी कलाकृति भेंट की। वहीं, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज को उन्होंने मुरादाबाद से मंगाए गए कफलिंक और ब्रोच दिए। सूत्रों के मुताबिक, मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को उत्तर प्रदेश के निजामाबाद से मंगाए गए काली मिट्टी…

नई दिल्ली। संसद के इस मॉनसून सत्र में मोदी सरकार सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के लिए एक विधेयक लाने की तैयारी में है। इस बिल में एक प्रावधान यह भी होगा कि जिन बैंकों में निजी हिस्सेदारी हो, उनसे सरकार अपना स्टेक पूरी तरह से वापस ले ले। इसी मकसद से सरकार बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है। बैंकिंग कंपनीज ऐक्ट, 1970 के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंकों में सरकार की 51 फीसदी की हिस्सेदारी जरूरी है। सरकार ने इससे पहले प्रस्ताव रखा था कि उसकी हिस्सेदारी 51 की…