नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बृहस्पतिवार को बताया कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी से मंजूरी लेनी होगी, प्रारंभ में इन्हें 10 साल के लिये मंजूरी दी जायेगी तथा उन्हें दाखिला प्रक्रिया, फीस ढांचा तय करने की छूट होगी। कुमार ने यूजीसी (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों का परिसर स्थापित करने एवं परिचालन करने) संबंधी नियमन 2023 पर संवाददाताओं से चर्चा के दौरान यह बात कही। कुमार ने कहा, ‘‘ भारत में परिसर स्थापित करने वाले…
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अंडमान में परिचालन तैयारियों को परखेंगे राजनाथ
पोर्ट ब्लेयर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंडमान एवं निकोबार कमांड (एएनसी) की परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दो दिवसीय अंडमान दौरे के दौरान राजनाथ अंडमान एवं निकोबार कमांड के 16वें कमांडर-इन-चीफ (सीआईएनसीएएन) लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, ताकि उन्हें समग्र परिचालन स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके।
Read Moreपीएम बोले: जल संरक्षण में हो लोगों की भागीदारी
नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को जल संरक्षण के अभियानों में लोगों की भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अकेले सरकार के प्रयासों से कुछ नहीं हो सकता।राज्यों के जल मंत्रियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल राज्यों के बीच सहयोग व समन्वय का विषय होना चाहिए और शहरीकरण की तेज गति को देखते हुए उन्हें पहले से ही इसके लिए योजना तैयार करनी चाहिए।
Read Moreदलाई लामा के उत्तराधिकारी मामले में चीनी पेंच
कोलकाता। तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति पेन्पा त्सेरिंग ने दावा किया कि चीन पिछले 15 साल से दलाई लामा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति में अडंगा लगाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस आशंका के मद्देनजर अंतत: उनका प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से उत्तराधिकारी का चयन चाहता है। त्सेरिंग ने एक न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में रेखांकित किया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा वर्ष 1995 में प्रतिद्वंद्वी पंचेन लामा की नियुक्ति जैसी पुनरावृत्ति हो सकती है जब दलाई लामा की ओर से चुने गए लडक़े को…
Read Moreनिकाय चुनाव: यूपी सरकार को राहत, ओबीसी आरक्षण पर रोक
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 3 महीने में निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी है। इस दौरान कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा। ओबीसी आयोग 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपे। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी की है।
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