बोले उद्धव: मुंबई को अवरुद्ध करना एक राष्ट्रीय अपराध

मुंबई। शिवसेना ने केंद्रीय बजट में गांधीनगर में गिफ्ट सिटी को बढ़ावा देने के लिए और मुंबई की अनदेखी करने के लिए केंद्र पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा गया है कि अन्य राज्यों को बढ़ावा देने के लिए मुंबई को “अवरुद्ध” करना एक “राष्ट्रीय अपराध” है। इसने आगे कहा कि उद्योगों और संस्थानों को मुंबई से गुजरात ले जाया जा रहा है और टिप्पणी की कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाना ही शेष है। शिवसेना के संपादकीय में कहा गया है कि केंद्रीय बजट में गुजरात के गिफ्ट सिटी को दी गई छूट पर किसी को बुरा महसूस करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन एक को भरपूर देना और दूसरे से उसका अधिकार छीन लेना न्याय नहीं है। मुंबई के साथ यह अन्याय क्यों केवल? मुंबई-महाराष्ट्र से कई उद्योगों और वित्तीय केंद्रों को गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब केवल एक ही चीज मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। मुंबई और महाराष्ट्र के लिए घोषणाओं की कमी को लेकर केंद्र पर अपना हमला जारी रखते हुए, संपादकीय में कहा गया है कि मुंबई करों के रूप में सालाना 2.25 लाख करोड़ रुपये का योगदान देता है और देश मुंबई की पीठ पर सवार है, लेकिन मुंबई और अन्य शहरों से चीजें “छीन” जाती हैं। सोने में तब्दील किया जा रहा है।