लखनऊ। पंचायत चुनाव आरक्षण का मामला गहराता जा रहा है। अब हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2015 को बेस ईअर मानने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गयी है। लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित कुमार सिंह भदौरिया के मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसएलपी। इसमें अमित भदौरिया द्वारा बताया गया है कि दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है।