बघेल सरकार की नई पहल: एप से कंपनियों की निगरानी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित बड़ी औद्योगिक इकाइयों की मानिटरिंग के लिए सरकार ने मोबाइल एप लांच किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में इसका उद्घाटन किया। एप के माध्यम से उद्योगपति सीधे अपनी इकाई स्थापना के विभिन्न चरणों व संस्थाओं से आवश्यक सम्मति, सहमति, पंजीयन, अनापत्ति के लिए लंबित आवेदनों की जानकारी उद्योग विभाग से साझा कर सकेंगे।उद्योग विभाग के अफसरों ने बताया कि विभाग ने एमओयू करने वाली प्रत्येक इकाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में नामांकित किया गया है। इन अधिकारियों के माध्यम से इकाइयों के आवेदनों पर विभिन्न विभागों में त्वरित निष्पादन में मदद मिलेगी। एप की लांचिंग के दौरान उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद थे। सीएसआइडीसी के प्रबंध निदेशक अरुण प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव अनुराग पांडेय व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए कुल 104 औद्योगिक इकाइयों ने सरकार के साथ एमओयू किया है। इसमें लगभग 42 हजार 500 करोड़ का पूंजी निवेश किया जाना प्रस्तावित है। करीब 65,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इन एमओयू में प्रदेश के अति पिछड़े क्षेत्र बस्तर संभाग में 16 इकाइयां प्रस्तावित है। इनमें नौ इकाइयों समेत अब तक 40 ने उद्योग स्थापना की कार्यवाही शुरू कर दी है। एक उद्योग ने उत्पादन शुरू कर दिया है।