सीएम सोरेन को मिला चुनाव आयोग का नोटिस

रांची। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने 2021 में खुद मुख्यमंत्री को ही एक खनन पट्टा दे दिया था. विपक्ष और राज्यपाल की शिकायत के बाद अब चुनाव आयोग ने सोरेन को मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भेजा है.मामला 2021 का है जब झारखंड सरकार ने राजधानी रांची के पास ही सरकारी जमीन में से पत्थरों के उत्खनन के सैद्धांतिक रूप से मुख्यमंत्री को ही पट्टा दे देने की अनुमति दे दी थी. अनुमति खनन और पर्यावरण मंत्रालयों से मिली थी और दोनों को मुख्यमंत्री ही संभाल रहे थे. मामले को बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फरवरी में ही उठाया था और राज्यपाल रमेश बैस से इस संबंध में शिकायत की थी. राज्यपाल ने शिकायत को चुनाव आयोग भेज दिया और बाद में दिल्ली जा कर इसी संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत भी की. अयोग्य घोषित करने की मांग चुनाव आयोग ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पहले राज्य के मुख्य सचिव को मामले की पूरी जानकारी देने के लिए नोटिस भेजा. मुख्य सचिव से जानकारी मिलने के बाद आयोग ने अब खुद मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा है और पूछा है कि आखिर क्यों उन के खिलाफ जन प्रतिनिधि द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में कदम न उठाया जाए. विपक्ष का आरोप है कि खुद को खनन पट्टा दे कर मुख्यमंत्री ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है।