लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी या निजी किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई की जाए। मंत्रिपरिषद के समक्ष ग्राम्य विकास सेक्टर के पांच विभागों की कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि बीडीओ/तहसीलदार/एसडीएम (उपजिलाधिकारी) अपने तैनाती स्थल पर ही रहें और अगर शासकीय आवास उपयुक्त नहीं है तो किराए पर रहने की व्यवस्था करें। सीएम योगी ने कहा कि जमीन सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई की जाए। गांवों में यह गंभीर विवाद का कारक है और इससे कड़ाई से निपटा जाए। गोचर जमीन पर अवैध कब्जी का पड़ताल कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त करने के लिहाज से अलग पोर्टल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाएं, जो भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करें।