नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश के हाईवे और शहरी ट्रैफिक की दुनिया में डिजिटल युग की शुरुआत करने जा रही है। राज्यों की पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों को हाईटेक बनाने का खाका खींचा गया है। इसके तहत पुलिस-ट्रैफिक व परिवहन अधिकारियों के शरीर पर बॉडी कैमरा लगेंगे। सरकार के इस कदम से ट्रैफिक नियम तोडऩे वाले ड्राइवरों पर शिकंजा कसेगा।
राज्यों की पुलिस व परिवहन अधिकारियों को हाईटेक बनाने के लिए उनके वाहनों के डैशबोर्ड पर सीसीटीवी कैमरे, हाईवे-जंक्शन पर स्पीड कैमरे आदि डिजिटल उपकरणों को लगाने की योजना है। बॉडी कैमरे की वीडियो-ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत में बतौर सबूत पेश किए जाएंगे। इससे चौराहे और हाईवे पर उगाही करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगेगी। सडक़ परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी को सडक़ सुरक्षा, प्रबंधन की निगरानी व प्रवर्तन संबंधी मसौदा नियम हितधारों से सुझाव-आपत्ति के लिए जारी कर दिए हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निगरानी व प्रवर्तन व्यवस्था की खास बात यह होगी कि लाल बत्ती पार करना, ओवर स्पीड, गलत पार्किंग, सीट बैल्ट, हेलमेट, मोबाइल पर बात करने जैसे ट्रैफिक नियमों को तोडऩे की घटना की वीडियो-ऑडियो रिकॉर्डिंग को अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। जिससे उल्लघंन करने वाले इनकार नहीं कर सकेंगे। वहीं, ट्रैफिक पुलिस अनावश्यक वाहन चालक को पेरशान नहीं कर सकेंगे और ले देकर उनको छोडऩे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। विशेषकर हाईवे पर ट्रकों से हजारों करोड़ की अवैध वसूली के धंधे में कमी आएगी।